गृह विभाग ने 10 जनवरी को सीबीडीटी की रिपोर्ट सचिवालय भेजकर आगे की कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी केंद्र सरकार ने 8 जनवरी को तीनों आईपीएस अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति दी थी
लोकसभा चुनाव में कालेधन का लेनदेन:SC के पुराने फैसलों का हवाला देकर कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में आरोपी अफसर, सरकार को आरोप पत्र का जवाब भी देंगे
