भास्कर अपडेट्स:Meta ने केरल CM के हटाए पोस्ट बहाल किए, सरकार ने मांगा जवाब

केरल CM वीडी सतीशन के फेसबुक पेज से हटाए गए पोस्ट Meta ने बहाल कर दिए हैं। इनमें आशा वर्कर्स के ओणम बोनस और मिलाद-उन-नबी की बधाई वाले पोस्ट शामिल थे। CMO ने Meta और केंद्रीय IT मंत्रालय से पोस्ट हटाने की वजह पूछी है। सरकार ने यह भी पूछा कि पोस्ट ऑटोमेटेड सिस्टम या किसी व्यक्ति के जरिए हटाए गए थे। सतीशन ने कहा कि सरकारी पोस्ट का बिना वजह हटना गंभीर चिंता है। मुख्यमंत्री के सचिव रतन यू. केलकर ने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की सुरक्षा मजबूत करने की मांग की। आज की अन्य बड़ी खबरें… महाराष्ट्र में दही हांडी के दौरान 2 की मौत, मुंबई में 306 गोविंदा घायल महाराष्ट्र में दही हांडी के दौरान हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में 7 साल के रुद्र कदम पर ईंटों का खंभा गिर गया। वहीं पुणे में लोहे का ढांचा गिरने से एक महिला की जान चली गई। मुंबई में 306 गोविंदा घायल हुए। घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रशासन ने अतिरिक्त बेड और दवाओं की व्यवस्था की थी। डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने युवाओं से सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा, हांडी तोड़ें, लेकिन अपनी जान बचाएं। BJP सांसद दिनेश शर्मा बने अंडमान-निकोबार के नए उपराज्यपाल भाजपा के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा को अंडमान-निकोबार का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने शनिवार को इसकी घोषणा की। 62 साल के दिनेश शर्मा कार्यभार संभालने के दिन से पद पर होंगे। वे मौजूदा उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी (रिटायर्ड) की जगह लेंगे। डी.के. जोशी ने 8 अक्टूबर 2017 को पद संभाला था। शर्मा का राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म होना था। वे राज्यसभा के उपसभापति भी हैं। कांग्रेस ने जाति जनगणना का फॉर्म बदलने और ड्रॉपडाउन लिस्ट की मांग की कांग्रेस ने जाति जनगणना के फॉर्म में जातियों की ड्रॉपडाउन लिस्ट देने की मांग की है। पार्टी नेता सुभाषिनी यादव ने कहा कि खुद जाति का नाम लिखने से अलग-अलग नाम और स्पेलिंग दर्ज हो सकती हैं, जिससे आंकड़ों में गड़बड़ी हो सकती है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास जातियों की सूची पहले से मौजूद है। पार्टी ने नए फॉर्म के लिए राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से चर्चा की मांग की है। कांग्रेस के मुताबिक, सही जातिगत आंकड़े OBC, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी हैं। जाति जनगणना फरवरी 2027 से शुरू होनी है।